Kisan News 2026: किसानों के लिए बड़ी राहत, Fertilizer Subsidy पर सरकार का बड़ा फैसला

Kisan News 2026: खेती-किसानी से जुड़े किसानों के लिए fertilizer को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने Kharif Season 2026 के लिए Nutrient Based Subsidy (NBS) rates को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को DAP, NPKS समेत Phosphatic और Potassic (P&K) fertilizers उचित और affordable कीमतों पर उपलब्ध कराना है।

सरकार के इस फैसले से ऐसे समय में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जब international market में fertilizer और raw material की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। सरकार ने Kharif 2026 के लिए fertilizer subsidy के लिए लगभग ₹41,533.81 करोड़ के budgetary requirement को मंजूरी दी है, जो Kharif 2025 के मुकाबले करीब ₹4,317 करोड़ अधिक है।

Fertilizer Subsidy 2026 क्या है?

भारत सरकार किसानों को fertilizers affordable price पर उपलब्ध कराने के लिए subsidy देती है। Fertilizer subsidy के तहत सरकार fertilizer manufacturers और importers को निर्धारित नियमों के अनुसार financial support देती है, जिससे किसानों पर fertilizer की पूरी international cost का बोझ नहीं पड़ता।

P&K fertilizers के लिए सरकार Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme लागू करती है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से लागू है और इसमें fertilizer में मौजूद nutrients के आधार पर subsidy निर्धारित की जाती है।

Kharif 2026 के लिए ₹41,533 करोड़ की Subsidy

केंद्र सरकार के अनुसार Kharif Season 2026 के लिए P&K fertilizers पर subsidy का tentative budgetary requirement लगभग ₹41,533.81 करोड़ है।

जानकारी	Details
Scheme	Nutrient Based Subsidy (NBS)
Season	Kharif 2026
अवधि	1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026
Fertilizer Category	Phosphatic & Potassic (P&K)
प्रमुख Fertilizers	DAP, NPKS आदि
अनुमानित Budget	₹41,533.81 करोड़
Kharif 2025 से वृद्धि	लगभग ₹4,317 करोड़

DAP Fertilizer Price पर बड़ी राहत

Kisan News 2026 Fertilizer subsidy से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात DAP की कीमत है। Kharif 2026 के दौरान सरकार ने DAP को ₹1,350 प्रति 50 किलो बैग पर affordable बनाए रखने के लिए additional financial support दिया है।

सरकार ने DAP और कुछ संबंधित fertilizer imports के लिए NBS subsidy के ऊपर ₹3,500 प्रति metric tonne की additional support भी दी है। यह support transportation costs, international price fluctuations, GST component और manufacturers को reasonable return जैसे खर्चों को ध्यान में रखकर दिया गया है

Urea की कीमत भी Subsidized

Kisan News 2026 भारत में Urea किसानों के लिए प्रमुख fertilizer है। सरकार ने Urea Subsidy Scheme के जरिए इसकी कीमत को affordable बनाए रखा है।

सरकार के अनुसार 45 kg Urea bag का MRP ₹242 है, जो neem coating charges और applicable taxes को छोड़कर है। Urea की delivered cost और market realization के बीच के अंतर को सरकार subsidy के रूप में manufacturers/importers को reimburse करती है।

किसानों को क्या फायदा मिलेगा?

Fertilizer subsidy के फैसले से किसानों को कई तरह से फायदा मिल सकता है—

• DAP और अन्य P&K fertilizers affordable rates पर उपलब्ध कराने में मदद।
• International fertilizer prices बढ़ने का असर किसानों पर कम पड़ सकता है।
• Kharif season में fertilizer availability बनाए रखने में सहायता।
• सरकार की subsidy से किसानों की input cost को नियंत्रित करने में मदद।
• Fertilizer supply की monitoring के कारण shortage और diversion पर नियंत्रण की कोशिश।
• DAP की ₹1,350 प्रति 50 kg bag कीमत को बनाए रखने में अतिरिक्त सरकारी support।

Fertilizer की पर्याप्त Availability पर भी सरकार का जोर

सिर्फ subsidy देना ही नहीं, बल्कि किसानों को समय पर fertilizer उपलब्ध कराना भी सरकार की priority है। Department of Agriculture & Farmers Welfare राज्यों के साथ मिलकर हर cropping season से पहले fertilizer की state-wise और month-wise requirement का assessment करता है।

इसके आधार पर Department of Fertilizers monthly supply plans तैयार करता है। Fertilizer movement को Integrated Fertilizer Management System (iFMS) के जरिए monitor किया जाता है।

Black Marketing और Hoarding पर भी कार्रवाई

सरकार ने fertilizer की black marketing, hoarding, diversion और sub-standard fertilizer की बिक्री को रोकने के लिए enforcement भी बढ़ाया है।

28 जुलाई 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार 2025 में fertilizer से संबंधित black marketing और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ 4.84 लाख से अधिक raids किए गए। सरकार ने subsidized fertilizer की supply और distribution को monitor करने के लिए विभिन्न measures लागू किए हैं।

Nano Fertilizer को भी बढ़ावा

सरकार fertilizer subsidy के साथ-साथ Nano Urea और Nano DAP जैसे fertilizers को भी promote कर रही है। इसका उद्देश्य fertilizer use efficiency बढ़ाना, balanced nutrient application को encourage करना और fertilizer sector में self-reliance को मजबूत करना है।

इसके लिए awareness camps, field demonstrations, webinars और farmer meetings आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसान नई fertilizer technologies के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

Fertilizer Subsidy और किसानों की लागत

खेती में fertilizer एक महत्वपूर्ण input है। DAP, Urea और NPK जैसे fertilizers की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे खेती की लागत को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में subsidy व्यवस्था किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सरकार का कहना है कि global fertilizer prices में volatility के बावजूद किसानों को affordable fertilizers उपलब्ध कराने के लिए subsidy और supply management दोनों पर काम किया जा रहा है।

Fertilizer खरीदते समय किसान इन बातों का रखें ध्यान

किसानों को fertilizer खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. हमेशा authorized fertilizer dealer से ही fertilizer खरीदें।
2. Fertilizer की MRP और bill जरूर check करें।
3. बिना bill के fertilizer खरीदने से बचें।
4. Subsidized fertilizer के लिए निर्धारित price से अधिक भुगतान न करें।
5. Fertilizer की quality और packaging check करें।
6. किसी भी तरह की black marketing या overcharging की शिकायत संबंधित कृषि विभाग को करें।
7. अपने क्षेत्र में fertilizer availability के लिए स्थानीय agriculture department से जानकारी लें।

निष्कर्ष – Kisan News 2026

Kisan News 2026 में fertilizer subsidy को लेकर केंद्र सरकार का फैसला किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। Kharif 2026 के लिए लगभग ₹41,533.81 करोड़ के NBS subsidy support को मंजूरी दी गई है, ताकि DAP और अन्य P&K fertilizers किसानों को affordable rates पर उपलब्ध कराए जा सकें।

सबसे बड़ी राहत यह है कि सरकार ने Kharif 2026 में DAP की कीमत ₹1,350 प्रति 50 kg bag को बनाए रखने के लिए additional support भी दिया है। साथ ही Urea की subsidized व्यवस्था और fertilizer availability की continuous monitoring जारी है।

इसलिए fertilizer खरीदते समय किसान officially निर्धारित MRP, bill और quality जरूर check करें और किसी भी तरह की कालाबाजारी की स्थिति में संबंधित विभाग से शिकायत करें।

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