DISHA 2.0: सरकार ने शुरू की नई Legal Aid Scheme, ₹255 करोड़ का Approved Outlay

भारत सरकार ने देश में Access to Justice और Legal Aid को मजबूत करने के लिए DISHA 2.0 को मंजूरी दी है। इसका पूरा नाम Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice है। केंद्र सरकार ने पुराने DISHA Scheme को नए स्वरूप में DISHA 2.0 के रूप में जारी रखने का फैसला किया है।

सरकार के अनुसार, DISHA 2.0 के लिए ₹255 करोड़ का कुल Approved Financial Outlay रखा गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक यानी पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी और XVI Finance Commission Cycle के साथ संचालित होगी।

DISHA 2.0 क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब और जरूरतमंद वर्गों तक कानूनी सहायता को आसान बनाना है, ताकि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे।अब DISHA 2.0 में इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI और केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।

DISHA 2.0 – महत्वपूर्ण जानकारी

जानकारी	विवरण
योजना का नाम	DISHA 2.0
पूरा नाम	Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice
Approved Outlay	₹255 करोड़
अवधि	2026-27 से 2030-31
अवधि की शुरुआत	1 अप्रैल 2026
अवधि का अंत	31 मार्च 2031
प्रमुख Components	Tele-Law, Nyaya Bandhu, Legal Literacy, VIDHI-Sanjeevani
नया Component	VIDHI-Sanjeevani
Technology	Centralized Digital Platform, AI-Powered Nyaya Setu Chatbot
Outreach Target	3 करोड़ beneficiaries
संबंधित मंत्रालय	Ministry of Law & Justice
Implementing Department	Department of Justice

DISHA 2.0 का उद्देश्य

भारत के संविधान में Equal Justice और Free Legal Aid की भावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। DISHA Scheme इसी उद्देश्य को जमीन पर लागू करने के लिए शुरू की गई थी।

पुरानी DISHA Scheme का पांच साल का वित्तीय परिव्यय ₹250 करोड़ था और यह 2021 से 2026 तक लागू रही। इसके तहत Tele-Law, Nyaya Bandhu और Legal Literacy & Legal Awareness जैसे कार्यक्रम चलाए गए।

₹255 करोड़ का Approved Outlay

DISHA 2.0 के लिए सरकार ने ₹255 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में योजना के विभिन्न components को लागू करने में इस्तेमाल की जाएगी।

योजना का लक्ष्य केवल कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता तक पहुंचाने, सही सलाह उपलब्ध कराने और न्याय व्यवस्था को अधिक citizen-centric बनाने पर भी जोर देना है।

DISHA 2.0 के चार प्रमुख Components

• Tele-Law – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल माध्यम से जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह।
• Nyaya Bandhu – जरूरतमंद नागरिकों को Pro Bono यानी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल।
• Legal Literacy & Legal Awareness – लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, कानूनों और उपलब्ध Legal Aid Services के प्रति जागरूक करना।
• VIDHI-Sanjeevani – Centralized Digital Platform और AI-Powered Nyaya Setu Chatbot के जरिए डिजिटल कानूनी जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराना।

AI और Digital Technology की बढ़ती भूमिका

DISHA 2.0 की खास बात यह है कि इसमें traditional legal aid के साथ-साथ Artificial Intelligence और Digital Technology का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

AI-powered Nyaya Setu Chatbot नागरिकों को प्रारंभिक स्तर पर कानूनी जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे लोगों को सामान्य कानूनी प्रश्नों के लिए सही दिशा समझने में आसानी हो सकती है।

ग्रामीण और कमजोर वर्गों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अदालत, वकील या legal services तक तुरंत पहुंच हमेशा आसान नहीं होती।

DISHA 2.0 का digital approach इस gap को कम करने में मदद कर सकता है। CSCs, digital platforms, legal awareness programmes और pro bono advocates के माध्यम से legal assistance को लोगों के करीब लाने की कोशिश की जा रही है।

खास तौर पर महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति और वे नागरिक जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की जानकारी कम है, इस प्रकार की services से लाभ उठा सकते हैं।

DISHA 2.0 से आम नागरिक को क्या फायदा होगा?

DISHA 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों को कई स्तरों पर फायदा मिलने की उम्मीद है—

• Legal advice तक आसान पहुंच
• मुफ्त या pro bono legal assistance की जानकारी
• कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता
• Digital माध्यम से legal information
• AI-powered Nyaya Setu से प्रारंभिक जानकारी
• ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में legal services की पहुंच बढ़ाना
• विभिन्न legal aid programmes को एक व्यापक framework में जोड़ना

इस तरह योजना का उद्देश्य केवल अदालत में केस लड़ने में मदद करना नहीं, बल्कि नागरिकों को कानूनी जानकारी से लेकर उचित सहायता तक पूरी प्रक्रिया में support उपलब्ध कराना है।

DISHA 2.0 का बड़ा लक्ष्य

DISHA 2.0 के तहत सरकार ने 3 करोड़ beneficiaries तक cumulative outreach का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चारों programme components को मिलाकर व्यापक स्तर पर legal awareness और assistance पहुंचाने की योजना है।

यह लक्ष्य बताता है कि सरकार DISHA 2.0 को केवल एक traditional legal aid programme के रूप में नहीं, बल्कि technology-enabled और citizen-centric justice delivery framework के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है।

पुरानी DISHA Scheme से DISHA 2.0 तक

DISHA Scheme को पहले 2021-2026 के लिए ₹250 करोड़ के कुल outlay के साथ लागू किया गया था। इसके अंतर्गत Tele-Law, Nyaya Bandhu और Legal Literacy & Legal Awareness जैसे components शामिल थे।इससे स्पष्ट है कि सरकार legal aid delivery में digital infrastructure और AI-based tools की भूमिका को बढ़ाना चाहती है।

DISHA 2.0 के लिए Official Website: Department of Justice, Ministry of Law & Justice है।

निष्कर्ष

DISHA 2.0 भारत में legal aid और access to justice को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। ₹255 करोड़ के approved outlay के साथ यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी।

Tele-Law, Nyaya Bandhu, Legal Literacy & Legal Awareness और नए VIDHI-Sanjeevani component के जरिए सरकार का लक्ष्य legal assistance को अधिक accessible, technology-enabled और citizen-centric बनाना है।

खास तौर पर AI-powered Nyaya Setu Chatbot और Centralized Digital Platform DISHA 2.0 को पुराने framework से अलग बनाते हैं। सरकार का 3 करोड़ beneficiaries तक पहुंच बनाने का लक्ष्य भी इस योजना के व्यापक scale को दर्शाता है।

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